सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल। वैक्सीन खरीदने को लेकर मांगी पूरी विस्तृत जानकारी। टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार से किया सवाल।
देश भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। लेकिन कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर करने पड़े बंद। वैक्सीन की कमी होने के कारण कई सेंटरों पर टीकाकरण अभियान रोका गया। जिसके कारण अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके देने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के टीके का हिसाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब–कब कोरोना वैक्सीन खरीदी गई इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर के पेश करना है। इसके लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया गया है।
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि, टीकाकरण के पहले तीन चरण के व्यक्तियों को टीके की पहली डोज और पहली दो डोज लेने वाली आबादी के प्रतिशत आंकड़ों की मांग की गई है। टीका लगवाने वाली शहरी आंकड़ों के साथ ग्रामीण आबादी के प्रतिशत की भी मांग की गई है।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सभी टीकों Covaxin, Covishield और Sputnik V की खरीददारी की पूरी जानकारी देनी होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फेज 1,2 और 3 के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए बची हुई आबादी का टीकाकरण कब और कैसे किया जाएगा इसकी भी जानकारी विस्तार रूप से देने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसके अलावा सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा के लिए क्या इंतजाम सुनिश्चित किया है इसकी रूपरेखा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को टीकाकरण से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तैयार कर के पेश करने के आदेश के साथ यह भी कहा है कि, रिपोर्ट की प्रतियां जमा करने के दौरान नोटिंग में “हम ऐसा सोच रहे हैं” का उल्लेख नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के अगले दो हफ्ते के अंदर सही रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है।
