आज शाम 4 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने MSME (छोटे उद्योगों) सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए बिना गारंटी तीन लाख करोड़ के लोन प्रावधान की घोषणा की। इस लोन को लेने के लिए छोटे उद्योगों को किसी भी प्रकार की गारन्टी नहीं देनी होगी। इस लोन की अवधि 4 वर्ष की होगी तथा पहले वर्ष में मूलधन को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इतना ही नहीं सरकार ने MSME (छोटे उद्योगों) की परिभाषा में भी बदलाव किया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश तथा 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई कहलाएंगी। वही 10 करोड़ रुपए तक के निवेश तथा 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयां लघु इकाई कहलाएंगी और 20 करोड़ रुपए तक के निवेश तथा 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयां मध्यम इकाई का कहलाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों को एक और राहत देते हुए टीडीएस (TDS) दरों 25 प्रतिशत की कटौती की। यह कटौती 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए लागु रहेगी तथा तनख्वा के आलावा किसी भी प्रकार की पेमेंट पर लागु होगी। टीडीएस कटौती से उद्योगों को 55 हजार करोड़ रुपए का फ़ायदा मिलेगा।
