केंद्र सरकार द्वारा भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसके बाद दवाब बनने पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने तकरीबन 96% प्रतिशत तक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक किए गए अकाउंट्स वो हैं जो कि #किसान जनसंहार जैसे पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे।
केंद्र सरकार द्वारा बार-बार अपील किए जाने पर लगभग 1,500 अकाउंट्स यूजर को चिन्हित किया गया था। जिसके बाद बुधवार को ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेचे, जिम बेकर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच बैठक की गई। इस बैठक में के दौरान सुनिश्चित किए गए ट्विटर अकाउंट्स में से 1400 के करीब अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया।
इस बैठक में अकाउंट ब्लॉकिंग से जुड़े कई फैसले लिए गए। जैसे की, चिन्हित किए गए अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। इसके अलावा अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ने सुनिश्चित अकाउंट्स होल्डर के ख़िलाफ़ कार्यवाहीं करने का तय किया है। जानकारी के लिए बता दें, ब्लॉक किए गए अकाउंट्स की एक लिस्ट तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। जिन अकाउंट्स को अब तक ब्लॉक नहीं किया गया, उन यूजर्स को नोटिस भेजा जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार द्वारा जिन अकाउंट यूजर्स को चिन्हित किया गया था। उनमें से कुछ 1,000 यूजर्स के पाकिस्तान से जुड़े होने की खबर आई थी। जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा 200 के करीब कुछ ऐसे यूजर्स थे जो कि, किसानों से संबंधित हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि सुनिश्चित अकाउंट्स में से कुछ डुप्लीकेट और फर्जी अकाउंट भी हो सकते हैं।
सूचना और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जय प्रकाश साहनी का कहना है कि, यह नियम बिल्कुल सही है और ट्विटर को इनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो भी लोग इस तरह के विवादित हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी भी तरह से सही नहीं है। यह न ही पत्रकारिता स्वतंत्रता है न ही भारत के संविधान के जरिए प्रदान किया गया है। इस तरह के कंटेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का सकते हैं। कई सरकारी अफसर इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं।
